स्टालिन ने कीलाडी पुरातात्विक रिपोर्ट को मान्य न करने पर केंद्र की आलोचना की

Chennai, चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को शिवगंगा जिले के कीलाडी में एक प्राचीन सभ्यता का पता लगाने वाली पुरातात्विक रिपोर्ट को मान्य न करने के लिए केंद्र की आलोचना की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे रिपोर्ट पर केंद्र के रुख के खिलाफ कल मदुरै में डीएमके छात्र विंग द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाग लें ।

स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमारी तमिल जाति के लिए कितनी बाधाएं हैं? हजारों वर्षों से हमने उन सभी का प्रतिरोध किया है, तथा विज्ञान के सहारे अपनी विरासत की महानता स्थापित की है!"

उन्होंने कहा, "फिर भी कुछ लोग इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। रिपोर्टों को नहीं, बल्कि कुछ लोगों के दिलों को सुधार की जरूरत है। कल मदुरै के वीरनूर में डीएमके छात्र विंग द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में हम बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे और केंद्र सरकार के समक्ष तमिलनाडु की भावनाओं को व्यक्त करेंगे ! आइए हम उन्हें उनके तौर-तरीके सुधारने के लिए मजबूर करें।"

10 जून को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पुरातत्वविद् अमरनाथ रामकृष्ण द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सौंपी गई रिपोर्ट, जिन्होंने दो चरणों की खुदाई का नेतृत्व किया और शिवगंगा जिले के कीलाडी में एक प्राचीन सभ्यता का पता लगाया, तकनीकी रूप से पर्याप्त रूप से समर्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि निष्कर्षों को मान्य करने के लिए आगे के वैज्ञानिक अध्ययनों की आवश्यकता है।

हाल ही में, एएसआई ने रामकृष्ण से खुदाई पर अपनी रिपोर्ट को "अधिक प्रामाणिक" बनाने के लिए आवश्यक सुधार करने और आगे की कार्रवाई करने के बाद फिर से प्रस्तुत करने के लिए कहा था। उन्होंने 30 जनवरी, 2023 को एएसआई के महानिदेशक को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जवाब में, रामकृष्ण ने रिपोर्ट को संशोधित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने निष्कर्षों का बचाव करते हुए एएसआई को लिखा और कहा कि अनुक्रम की आगे की जांच कीलाडी साइट के सुविचारित, निर्णायक निष्कर्षों का खंडन करती है।

इस बीच, मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोमवार को तंजावुर में कलैगनार विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी विधेयक को मंजूरी देने में देरी को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की आलोचना की और उन पर केंद्र सरकार के इशारे पर जानबूझकर विधायी प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया।

तंजावुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 2 मई को सर्वसम्मति से विधेयक पारित करने के बावजूद, राज्यपाल ने 40 दिन बाद भी अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है। (एएनआई)